टीम अण्णाच्या अर्ध्याअधिक मागण्या मंजूर

नवी दिल्ली, दि. १३ - भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणा-या न्यायपालिका उत्तरदायित्व विधेयक, नागरिकांची सनद विधेयक आणि जागल्यांना संरक्षण देणा-या (भ्रष्टाचाराची माहिती उघड करणारे (व्हीसलब्लोअर)) विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. त्याचवेळी अन्न सुरक्षा मसुदा विधेयक पुढील आठवड्यापर्यंत प्रलंबित ठेवले. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनात तीन विधेयकांची मागणी केली होती. त्याचबरोबर गट क मधील सरकारी कर्मचा-यांना तसेच सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला लोकपालच्या कक्षेत आणण्याच्या दृष्टीने सरकार सकारात्मक विचार करत असल्याचेही वृत्त आहे. मनमोहन सिंग स्वतः पंतप्रधानांना लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याच्या बाजूच्या मताचे आहेत, पण मंत्रिमंडळातील त्यांच्या सहका-यांचा त्यास विरोध आहे. सध्या तरी अण्णा हजारे यांच्या टीमने केलेल्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या आहेत. केवळ पंतप्रधानांना लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय व्हायचा आहे, असे एका वरिष्ठ मंत्र्याने सांगितले.