टूजी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्यामागील धागेदोरे आता अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याकडे जाताना दिसत आहेत. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा एक प्रमुख घटकपक्ष द्रमुकने संपुआच्या पहिल्या कार्यकाळात पंतप्रधानांवर दबाव आणून स्पेक्ट्रम वाटप किंमत निश्चितीच्या मुद्यावर मंत्रिगटाने गप्प बसण्याची सूचना करावी, असा सल्ला दिल्याची माहिती उजेडात आली आहे. त्यामुळे सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. आधीच चिदंबरम यांच्यावरील आरोपांमुळे विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली असताना आता पंतप्रधानही अडचणीत सापडले आहेत.
टू- जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी आरटीआय (माहितीचा अधिकार कायदा) अंतर्गत मिळविण्यात आलेल्या माहितीतून द्रमुकने धोरणे ठरविताना पंतप्रधानांवर दबाव टाकल्याचे आणि स्पेक्ट्रम वाटपास पंतप्रधानांची मूक संमती असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे आता या घोटाळ्यामागील धागेदोरे अप्रत्यक्ष पंतप्रधानांपर्यंत जाताना दिसत आहेत. संपुआ सरकारमध्ये दूरसंचार मंत्री राहिलेले द्रमुकचे नेते दयानिधी मारन यांनी सन २00६ मध्ये लिहिलेले पत्र आता उघड झाले असून त्यात द्रमुकने स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा मार्ग मोकळा केल्याचा संकेत मिळतो आहे. या सर्व व्यवहारात पंतप्रधानांनी शांत राहावे यासाठी द्रमुकने त्यांच्यावर दडपण आणले होते, अशीही माहिती मिळाली आहे.
स्पेक्ट्रम वाटपाच्या दोन वर्षाआधी दयानिधी मारन यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून या विषयावर गठित मंत्रिगटाचे कार्यक्षेत्र अत्यंत सिमित ठेवावे असे म्हटले होते.
मंत्रिगटाने केवळ संरक्षण मंत्रालयाकडून उपयोगात आणले जात असलेले स्पेक्ट्रम खासगी कंपन्यांसाठी मोकळे करायचे की नाही यावर विचार करावा, अशी मारन यांनी इच्छा व्यक्त केली होती. १ फेब्रुवारी २00६ ला दयानिधी मारन व पंतप्रधान यांच्यात झालेल्या भेटीत या मुद्यावर सहमतीदेखील झाली होती, असा भास या पत्रातून होतो. नंतर मंत्रिगटाने आपल्या विस्तारित कार्यकक्षेनुसार या विषयावर विचार सुरू केला तेव्हा मारन यांनी २८ फेब्रुवारीला पंतप्रधानांना पत्र लिहून याबाबत तक्रार केली. स्पेक्ट्रमच्या किमती निश्चित करण्याचे काम दूरसंचार मंत्रालयालाच करूद्यावे, असा मारन यांचा आग्रह होता. यासंदर्भात संबंधित लोकांना आवश्यक निर्देश द्यावे, असाही आग्रह पंतप्रधानांना केला होता. या विषयावर मंत्रिगट स्थापन करताना स्पेक्ट्रमच्या किमती निश्चित करण्याचे काम या गटाकडे देण्यात आले होते. परंतु द्रमुकच्या आग्रहामुळे नंतर मंत्रिगटाच्या कार्यकक्षेतून हा मुद्दा वगळण्यात आला हे येथे उल्लेखनीय आहे.
दरम्यान, टू-जी प्रकरणी उठलेल्या वादळाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांशी चर्चा करण्यासाठी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज त्यांची न्यूयॉर्कमध्ये भेट घेतल्याचे वृत्त आहे. मुखर्जी सध्या नाणेनिधीच्या बैठकीसाठी वॉशिंग्टनमध्ये आहेत.
